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लर्निंग लाइसेंस बनवाना हुआ आसान, दुरुपयोग होने की संभावनाएं बड़ी

लर्निंग लाइसेंस बनवाना हुआ आसान, दुरुपयोग होने की संभावनाएं बड़ी

हरदा से कुलदीप राजपूत की खबर
शासकीय शाशन आदेश के अनुसार अब नए नियम के चलते ड्राविंग लर्निंग लाइसेंस बनवाने के कार्य मे नियमों में परिवर्तन किया गया । नवीन आदेशो पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाना आसान हो गया है ,किसी भी व्यक्ति को आन लाइन सेंटर अपने दस्तावेज अपलोड कर लर्निंग लाइसेंस बनवा सकता है। यह परिवर्तन होने से अब किसी के भी दस्तावेजों का सत्यापन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आम जनता को अब परेसानी का सामना नही करना पड़ेगा । पहले आवेदक को आरटीओ कार्यालय में पहुंचकर अपने दस्तावेजों की जांच कराना अनिवार्य था लेकिन अव नए नियमों को शासन द्वारा लाया गया । ऑनलाइन दस्तावेजों की जानकारी पहुंचेगी

दुरुपयोग की संभावना बड़ी——
नए आदेश होने से लोगों की परेशानियां तो कम हो जाएगी लेकिन देखा जाए तो जब बिना किसी अधिकारी को सत्यापन किए बगैर ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने से कोई भी व्यक्ति जो कि अपराधी , मृत व्यक्ति, फरार या जेलर्स बंद व्यक्ति , ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग लाइसेंस बनाकर दूरउपयोग कर सकते हैं। इस नए आदेश के तहत बायोमेट्रिक टेस्ट कराने की भी आवेदक को आवश्यकता नहीं है। जिसके चलते दुरपयोग की संभावना बनने की बहुत सी आशंका प्रतीत हो रही है ।
यह थी पूर्व में की लाइसेंस की प्रक्रिया——
जब बात करें तो पूर्व में लाइसेंस बनाने के लिए आवेदक को स्वयं आरटीओ कार्यालय में जाकर अपने दस्तावेज अधिकारी वर्ग के लोगो को दिखाकर प्रस्तुत करना होता था एवं बायोमेट्रिक टेस्ट भी दस्तावेज देना रहता है तथा उसके साथ अंगूठा एवं उंगलियों के निशान व फोटो भी खिंचवाने पढ़ते थे। जिससे फर्जी लाइसेंस बनने की संभावना नहीं होती थी किंतु शासन के नए आदेश के तहत देखा जाए तो लोगो परेसानी से मुक्त हो जायेगे किंतु दुरुपयोग भी संभावना बढ़ जाएगी इन सब की जवाबदारी किसकी होगी यह शासन को सुनिश्चित करना चाहिए।

इनका क्या कहना ——
सी पी कोष्टी
सहायक ग्रेड 2लिपिक
जब शासन द्वारा नियम में परिवर्तन किया गया तो विभाग कर्मचारियों द्वारा दो दिवसी हड़ताल पर है।उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विरुद्ध हैं जिससे शासकीय परिवहन कार्यालय के कर्मचारी में रोष है ऑनलाइन सत्यापन होने से दुविधा का सामना करना पड़ सकता है । दुरुपयोग की प्रबल संभावना है इसकी जवाबदारी पहले शासन स्तर के होना चाहिए।

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