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कन्नौद न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 दिसंबर को

कन्नौद न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 दिसंबर को

ना कोई जिता – ना कोई हारा की तर्ज पर होगा आपसी सुलह ,सहमति, समझोते से प्रकरणों का निराकरण

कन्नौद। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 12 दिसंबर शनिवार को कन्नौद न्यायालय में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसके लिए तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण की पदेन अध्यक्ष एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सहलाम ,प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट पुंजिया बारिया,प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती मीता पंवार, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष संजीव कुंडल विशेष रुप से उपस्थित रहेंगे । एडवोकेट शैलेंद्र पांचाल ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में तीन खंडपीठ का गठन किया गया। इसके पूर्व कोविड-19 के दिशा-निर्देशों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पक्षकार 9 10 11 दिसंबर को भी प्ली सिटिंग माध्यम से भी पक्षकार लोक अदालत के पूर्व न्यायालय में आकर अपने प्रकरणों का निराकरण करा सकते है । इनमें प्रकरणों का आपसी समझौते से निराकरण होगा। नेशनल लोक अदालत में बिजली बिल व जलकर में छूट का प्रावधान सिर्फ 12 दिसंबर तक के लिए रहेगी। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में कन्नौद एवं तहसील के समस्त न्यायालयों में दिनांक 12 दिसंबर 2020 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा, जिसमें आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा, निगोशिएबल इंस्टूमेंट एक्ट के अन्तर्गत चेक बाउन्स प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय, ग्राम न्यायालय तथा प्रीलिटिगेशन के अंतर्गत बैंक, विद्युत, नगरपालिका के वसूली प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर निराकरण किया जावेगा। इस लोक अदालत में ऑनलाईन माध्यम जैसे- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं ई-मेल आदि का प्रयोग करके भी समझौते द्वारा प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। म.प्र. शासन ऊर्जा विभाग, भोपाल एवं म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल द्वारा जारी निर्देशानुसार 12 दिसंबर 2020 की नेशनल लोक अदालत में विद्युत तथा नगरपालिका के जलकर, सम्पत्तिकर के प्रकरणों में प्रावधानित छूट प्रदान की जावेगी, जिसका लाभ भी बडी संख्या में नागरिकों द्वारा उठाया जा सकता है। संपूर्ण कन्नौद न्यायालय के लिये कुल 03 खण्डपीठों का गठन किया गया है, जिनके पीठासीन अधिकारी न्यायाधीशगण होगें। अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कन्नौद की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों जैसे – नगरपालिका, विद्युत विभाग, बीमा कंपनियां, सभी बैंक संस्थान, प्रशासकीय विभाग, वन विभाग, अभिभाषक संघ, आदि के साथ प्री-सिटिंग बैठकें की गई है एवं अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह एक सुअवसर है जब पक्षकारगण अपने सभी आपराधिक व सिविल शमनीय प्रकरणों का आपसी समझौते से स्थाई व अंतिम निराकरण करवाते हैं। इस अवसर का लाभ अधिक से अधिक संख्या में पक्षकारगण उठा सकते हैं नेशनल लोक अदालत में बिजली बिल व जलकर में छूट का प्रावधान सिर्फ 12 दिसंबर तक के लिए है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश में शनिवार 12 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान बिजली बिल व जलकर में छूट का प्रावधान लागू किया गया है। जो पक्षकार परस्पर सहमति से विवाद का समाधान करेंगे, वे लाभांवित होंगे।

ये मामले सुने जाएंगे:

नेशनल लोक अदालत में न्यायालयीन लंबित दीवानी व आपराधिक शमनीय मामले, बैंक, बिजली, श्रम, जलकर, संपत्तिकर आदि के अलावा प्रीलिटिगेशन मामलों सहित अन्य तरह के प्रकरण निराकरण के लिए रखे जाएंगे। दोनों पक्षों को समाधान के जरिये बीच का रास्ता निकालने प्रेरित किया जाएगा। इस तरह समाधान होने पर विवाद का पटाक्षेप हो जाएगा।

इस तरह मिलेगी छूट:

विद्युत अधिनियम के लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, पांच किलोवॉट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 फीसद व आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारित आदेश तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्ति पश्चात 16 फीसद प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 फीसद छूट दी जाएगी। प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 फीसद व आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारित आदेश तिथि के 30 दिनों की अवधि समाप्ति पश्चात 16 फीसद प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 फीसद की छूट दी जाएगी। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत अधिरोपित संपित्त कर व जलकर के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में बकाया राशि अनुसार अधिभार में 25 से 100 फीसद तक की छूट शर्तों के अधीन घोषित की गई है। नगर पालिका व बैंक आदि द्वारा लोक अदालत के लिए घोषित छूट का प्रावधान 12 दिसंबर, 2020 के बाद समाप्‍त हो जाएगा।जानकारी एडवोकेट शैलेंद्र पांचाल ने दी।

कन्नोद से श्रीकांत पुरोहीत की रिपोर्ट

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