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जिला प्रबंधक लोक सेवा ने किया मेहगांव लोक सेवा केन्द्र का औचक निरीक्षण

जिला प्रबंधक लोक सेवा ने किया मेहगांव लोक सेवा केन्द्र का औचक निरीक्षण
केन्द्र द्वारा अनाधिकृत उपयोग किए जा रहे प्राधिकृत अधिकारियों के डिजीटल सिग्नेचर किए जब्त
भिण्ड |
कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत के निर्देश अनुसार जिला प्रबंधक लोक सेवा श्री भानु प्रजापति ने लोक सेवा केन्द्र मेहगांव का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र द्वारा प्रदाय की जा रही सेवाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 अन्तर्गत दर्ज आवेदन, समाधान एक दिवस अन्तर्गत प्राप्त आवेदन एवं उनका तत्काल निराकरण, आयुष्मान भारत लाभार्थी कार्ड योजना अंतर्गत दर्ज आवेदन, केंद्र में आधार पंजीयन की स्तिथि एवं कार्यवाही, केंद्र के स्टॉफ की उपस्थिति पंजी, लोक सेवा केन्द्र पर शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण के आवेदन एवं भुगतान वार एमपी ऑनलाइन की रिपोर्ट की समीक्षा की।
लोक सेवा केंद्र पर रिकॉर्ड की जॉच करते हुए केन्द्र ऑपरेटर द्वारा आवेदक का गलत नंबर दर्ज करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए चेतावनी दी। केन्द्र आपरेटर द्वारा आयुष्मान भारत ट्रेनिग में उपस्थित नहीं होने पर चेतावनी दी। उन्होंने केन्द्र पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के व्यापक प्रचार प्रसार, केन्द्र से शुरू हो रही नवीन सेवाओं आधार पंजीयन, आयुष्मान भारत, भू अभिलेख सीएससी एमपी ऑनलाइन आदि सेवाओं के व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने उपस्थित प्राधिकृत अधिकारी को केंद्र की निरंतर निगरानी रखने को कहा।
केन्द्र में प्राधिकृत अधिकारी स्वयं उपस्थित नहीं होकर अपने डिजिटल हस्ताक्षर केंद्र ऑपरेटर को सौंप देते हैं जिससे उनका अनाधिकृत उपयोग किया जाता है, केंद्र पर प्राधिकृत अधिकारी के कक्ष की जॉच पर समाधान एक दिवस के प्राधिकृत अधिकारी श्री सुनील मुद्गल, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मेहगांव एवं सुश्री दीपा शर्मा के डिजिटल हस्ताक्षर जब्त किए। साथ ही उन्होंने कारण बताते हुए जिला कार्यालय से कलेक्ट करने को कहा। वहां उपस्थित आवेदकों को समस्या को सुनते हुए सभी का तत्काल निराकरण करवाने के निर्देश दिए। पूर्व में केंद्र में संचालित एनआईसी आईटी सेंटर के अन्य स्थान पर शिफ्ट होने उपरांत केन्द्र से दी जाने वाली भू अभिलेख की सेवाओं की समीक्षा की।
कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत के निर्देश में सभी लोक सेवा केंद्रो को आदर्श सेवा केंद्र के रूप में स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है जिससे आवेदको को एक ही जगह सभी सेवाओं जैसे लोक सेवा गारंटी अधिनियम अन्तर्गत अधिसूचित सेवाएं, समाधान एक दिवस की तत्काल सेवाएं, आयुष्मान भारत लाभार्थी कार्ड, आधार पंजीयन सेवा, सीएससी एवं एमपी ऑनलाइन, भू अभिलेख सेवा आदि एक ही जगह मिल सकें जिससे आवेदको को आसानी हो। शासन स्तर से केन्द्रों को भुगतान होने वाले वियाबिल्टी गैप फंडिंग में कमी आय एवं शासन को राजस्व की बचत हो।

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